�जीव कौशल ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत 24 अप्रैल तक सभी गांवों को लाल डोरा से शीघ्र मुक्त किया जाए। जिला में एक भी ऐसा गांव नहीं रहना चाहिए, जहां इस स्कीम का काम अधूरा बचा रहे। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा की व्यवस्था को समाप्त कर सभी भवनों व भूखंडों के वर्तमान में मालिकों के नाम संपत्ति की जा रही है। जिसके लिए अत्यंत मामूली शुल्क लेकर भवन मालिकों को प्रोपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अगर किसी गांव में दावे व आपत्तियों से संबंधित मामला है तो उसका भी तुरंत समाधान किया जाए ताकि सभी गांवों को जल्द से जल्द लाल डोरा मुक्त बनाया जा सके। मुख्य सचिव शुक्रवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे। वीसी में एसडीएम सलोनी शर्मा ने बताया कि फाईनल मैप के 393 गांवों के क्लेम व ऑबजेक्शन का समय आज पूरा हो चुका है। इसके फाइनल मैप 21 अप्रैल तक सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त कर लेगें। उन्होंने 77 हजार 582 प्रोपर्टी कार्ड है इनको 22 अप्रैल तक जरनेट कर दिया जाएगा तथा सभी पंचायत की सम्पतियों को 22 अप्रैल तक रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कार्य में तेजी लाई जाए और इस कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल पर डाटा अपडेट रखें। उन्होंने कहा कि वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का एक रजिस्टर में लेखा-जोखा भी दर्ज किया जाए। उन्होंने गांवों में मुनादी करवा कर स्कूल, धर्मशाला, पंचायत घर, सरकारी अस्पताल आदि राजकीय भवनों व पंचायती स्थानों की प्रोपर्टी आईडी बनवाने तथा प्रोपर्टी से जुड़े आपसी विवादों का भी परस्पर सुलह कर निपटारा करने के निर्देश दिए। वीसी में नगराधीश रणबीर सिंह, पंचायत विभाग से हुकुम सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजदू रहें।