�ति काम करना चाहते है वे ग्राम सचिव व सीएससी सेंटर पर लिखकर दे सकते है। जो व्यक्ति काम की मांग करेगा उसे काम दिया जाएगा। उपायुक्त शुक्रवार को जिला सचिवालय के सभागार में मनरेगा से जुड़े हुए कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस गांव में मनरेगा के तहत कार्य हो वहां पर मुनादी करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो उसके बोर्ड लगाए जाए तथा उस पर पूर्ण विवरण अंकित हो ताकि लोगों को यह पता चल सके कि किस योजना के तहत कार्य हो रहा है। डीसी ने कहा कि 5 किलोमीटर अंदर-अंदर मनरेगा के तहत जो काम हो रहें है उसमें उसी क्षेत्र के लोगों को काम दे ताकि उन्हें काम के लिए दूर न जाना पडे। डीसी ने निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो वह नॉर्म के तहत किए जाए तथा पारदर्शिता से कार्य होने चाहिए। इस संबंध में कोई भी शिकायत मिली तो उसे बक्शा नही जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जो भी बडे-बडे कार्य हुए है उनके 10-10 कार्यो को खंड स्तर पर चैक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला के प्रत्येक खंड में दो-दो मॉडल पोंडस बनाए जाए तथा यहां पर बैठने के लिए सीमेंट की बैंच लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य मनरेगा के तहत हो उसे ब्रेक न किया जाए उसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि नूंह आंकाक्षी जिला है इसमें वाटर बॉडी बनाने के साथ-2 पहाडी क्षेत्र में छोटे-2 चैक डैम भी बनाए ताकि जल सरंक्षण हो सकें। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 92 हजार जॉब कार्ड होल्डर है, उनमे से केवल 21 हजार की वैरिफकेशन अभी तक हुई बाकि वैरिफकेशन के लिए कैंप लगाए और काम पर आए हुए लोगों की वैरिफकेशन भी साथ-साथ करें। उन्होंने कहा कि एमबी पर जेई के साथ एसडीओ के हस्ताक्षर हो तभी भुगतान किया जाए। सीईओ ने बताया कि वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मनरेगा एक्ट 2005 के तहत काम दिया जाता है। उन्होंने अधिकारियों से मनरेगा के तहत किए जाने कार्यों से संबंधित एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए जिनमें काम करने से समाज के बड़े तबके को लाभ हो और उनके जीवन को सहज व सरल बनाने में सहयोग मिले। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि वे मनरेगा के कार्यों बारे जिला के सम्बंधित अधिकारियों से नियमित अपडेट लेते रहें और माह में कम से कम एक समीक्षा बैठक अवश्य लें। महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना के तहत गरीब मजदूर परिवारों को ग्राम पंचायत में ही कार्य दिया जाता है। जिससे उन्हें रोजी रोटी की तलाश में पलायन करना ना पड़े। इसके लिए नरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाया जाता है। इस अवसर पर सहायक आयुक्त हर्षित कुमार, सीईओ जिला परिषद गजेन्द्र सिंह, नगराधीश अखिलेश कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राकेश मोर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विरेन्द्र संधू, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कुलवीर सिंह, सभी एबीपीओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजदू रहें।