��ोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों का डाटा नीति आयोग के पोर्टल पर नहीं जाता है, उन के डाटा भी पोर्टल पर अपलोड किए जाए। नगराधीश ने निर्देश दिए कि जिले में जितने भी कोर्स रैडक्रास सोसायटी व बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहें है उनको एनएसक्यूएफ में पंजीकृत करवाए ताकि लाभार्थियों को उनके प्रमाण पत्र का लाभ मिल सके। नगराधीश आज जिला सचिवालय के सभागार में स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत दिए जा रहें प्रशिक्षण के बारे में जिला कौशल विकास एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहें थे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में जितने भी विभाग कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते है उन सभी अधिकारियों की नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करवाए ताकि अधिकारियों को यह अवगत कराया जा सके कि उनके कौन-कौन से कार्यक्रम को नीति आयोग कंसीडर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में सभी कौशल विकास कार्यक्रम का डाटा व नीति आयोग पोर्टल पर उपलब्ध डाटा मिसमैच को समझे और उसे ठीक करें। उन्होंने कहा कि जिला के युवाओं को अब उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। इन युवाओं को न केवल प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि इन्हें इसके लिए डिप्लोमा भी दिया जाएगा तथा इनका एक बायोडाटा भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भी अहम रोल है। इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत विशेषकर हेडसेट रिपेयर, फैशन डिजाइनर, ड्राइविंग ट्रेनिंग, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर, ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन, बिना हथियार सुरक्षा गार्ड तथा ब्यूटी पार्लर आदि पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में जिला रोजगार अधिकारी रंजीत रावत, आईटीआई प्रिसिंपल सुधीर कुमार, एमडीए, ईडीएम आरिफ राजाका, सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहें।