डोरीलाल गोला ईईएफआई के आह्वान पर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द कराने तथा ऑनलाइन तबादला नीति को बंद कराने और अन्य कर्मचारी मांगों को लेकर आज ऑल हरियाणा पावर
ारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले उपवास व विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनिट प्रधान नरेंद्र सौरौत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन योगेश शर्मा ने किया। बैठक में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से मांग की गई कि किसानों से बातचीत करके समस्या का समाधान किया जाए। विरोध प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के प्रधान नरेंद्र सौरोत व ब्लॉक प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांग को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बिजली निगमों में जोखिम का काम होने के बावजूद बिजली कर्मचारियों की जोखिम भत्ते व कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली संशोधन बिल के कानून बनने के बाद बिजली गरीब उपभोक्ता व किसान के दायरे से बाहर हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तमाम सरकारी विभागों को अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। विभागों में खाली पडे पदों को नही भरा जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों पर लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है। मीटिंग में लख्मीचंद प्रधान, राजवीर, शेर सिंह, नरेश, भगवान सिंह, अमर सिंह, रणसिंह, नारायण, प्रधान प्रेम सहरावत, जीतराम फोरमैन, त्रिलोक, लेखराज रावत, धीरज, कुलदीप चौहान व मनीराम रावत आदि नेताओं ने भी संबोधित किया।
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