में उद्योग धंधे व फैक्ट्रियों के नाम पर चलने वाले लगभग डेढ़ सौ स्टोन क्रेशर पर कार्य विचलित होने के चलते ना केवल स्टोन क्रेशर मालिको को नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकार को मिलने वाला करोड़ो रूपये का राजस्व व बिजली बिलों का भी नुकसान हो रहा है। इतना ही नही सैकड़ो मजदूरो को मजदूरी मिलने में परेशानी हो रही है। जिले के मानोता, रेवासन, बिंवा इत्यादि क्रेशर जॉन के क्रेशर मालिक बुधवार को जिला उपायुक्त नूंह से मिले और अपनी समस्या समाधान की मांग की। प्रधान सुबराती खान रेवासन, क्रेशर मालिक राज यादव, पवन सिंघल, आस मोहम्मद, गुलफाम खान, ललित गर्ग, राशिद खान, धीरज इत्यादि ने जिला उपायुक्त नूंह कैप्टन शक्ति सिंह को दिए ज्ञापन में बताया कि जिला नूंह के अलग अलग क्षेत्रो में लगभग डेढ़ सौ स्टोन क्रेशर है, जिन पर नजदीकी राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों के वैध खनन पट्टा से पत्थर खरीद की जाती है। पत्थर की खरीद सभी वैध कागजात, जीएसटी बिल, खनन रॉयल्टी, ई रवन्ना के साथ किया जाता है। उन्होंने बताया कि पत्थर खरीद पूरी तरह वैध तरीके के साथ किया जाता है। जिन्हें विभाग के निर्देशानुसार सभी कागजात बिल, रवन्ना इत्यादि को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने उपरांत ही माल क्रशिंग व माल बिक्री की जाती है। लेकिन लगभग एक माह से विभाग की पोर्टल पर खरीद बिल अपलोड नही हो पा रहे है। जिससे सभी क्रेशर का स्टॉक मेन्टेन नही हो पा रहा है। जिससे माल क्रशिंग करने व बिक्री करने में भारी दिक्कते आ रही है। सभी क्रेशर प्लांट पूर्ण रूप से बंद है। जिसके कारण क्रेशर चलने से सरकार को जाने वाले करोड़ो रूपये के बिजली बिल व टैक्स का नुकसान भी हो रहा है। क्रेशर मालिको ने जिला उपायुक्त नूंह से अपील करते हुए कहा कि यदि हालात ऐसे रहे तो क्रेशर उद्योग भी बंदी के कगार पर आ जायेंगे। इसलिये क्रेशर पर होने वाली पत्थर खरीद के बिलों व रवन्ना इत्यादि को पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था पुनः शुरू कराई जाए। ताकि क्रेशर सुचारू रूप से चल सके। इस संबंध जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने क्रेशर मालिको को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्या को संबधित विभाग में प्रेषित कर समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास करेंगे।