जी की और मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान राजवंती फौगाट ने करते हुए बताया कि सरकार जब तक उन्हें कर्मचारी घोषित नहीं करती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मिड-डे-मील स्कीम को पंचायतों के खाते में डाल कर सरकार इस योजना से बच रही है। प्रदेश सरकार द्वारा उनके वेतन में बहुत कम बढ़ोतरी की गई है। जिससे आंगनवाड़़ी वर्कर व हैल्पर्स खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ठकोसला साबित हो रहा है। सरकार परियोजनाओं के बजट में कटौती कर रही है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों व बजट में भारी कटौती करने के कारण वर्करों व हैल्परों को भूखा मरने की कगार पर पहुंचा दिया है तथा जुलाई माह से अब तक पांच माह का वेतन भी नहीं दे रही है। प्रधान राजवंती ने मांगों का विस्तार करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। न्यूनतम वेतन 24 हजार व 16 हजार रुपए दिया जाए। 2018 में की गई घोषणाओं को सरकार जल्द लागू करे। जो 1500 वर्कस व 750 हैल्पर के सरकार ने बढ़ाए थे, तीन साल होने के बाद भी नहीं दिए है, वह जल्द से जल्द दिया जाए और पांच माह से रोका हुआ वेतन जल्द ही सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्परों के खाते में डलवाया जाए। बिना संसाधन दिए वर्करों व हेल्परों से ऑनलाइन कार्य न करवाया जाए। साथ ही मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी। इस अवसर पर जिला सचिव चांदकौर रानीला, जिला कैशियर राजबाला गोदारा, जिला उपप्रधान राजवंती कमोद, गीता मिर्च व मेला बाढ़डा, ब्लॉक-प्रथम से प्रधान मीरा सांवड़, प्रेस सचिव कान्ता दादरी, सचिव सुनील लोहरवाड़ा, कैशियर सविता मिसरी, उप-प्रधान उषा सांजरवास एवं बिमला समसपुर, ब्लॉक बाढ़डा से प्रधान कमलेश गोपी, सचिव सुशीला काकड़ौली हट्टी, कैशियर सुशीला गोपी, उप-प्रधान सुनीता हुई व जगवंती कारी, सर्कल प्रधान रेनू, सर्कल प्रधान प्रेम, सर्कल प्रधान सिलोचना, सर्कल प्रधान मंजीत बौंद, मंजू बौंद कलां, सुषमा झिंझर, शकुंतला झिंझर एवं अन्य सैकड़ों वर्कर्स एवं हैल्पर्स कार्यकर्ता उपस्थित रही।