��ं के अंतर्गत 881 लाभार्थियों को 585.37 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 54.95 लाख रुपये की सब्सिडी तथा 27.06 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में दिया जाना शामिल है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार एवं कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 522 लाभार्थियों को डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सुअर पालन और झोटा-बुग्गी के लिए 295.85 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से 268.27 लाख रुपये बैंक ऋण, मार्जिन मनी 0.27 और 27.31 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। इसी तरह, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 21 लाभार्थियों हेतू 7.87 लाख रुपये बैंक ऋण, मार्जिन मनी 1.04 और 1.44 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार, व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 312 लाभार्थियों को 257.37 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई, जिसमें से 205.87 लाख रुपये बैंक ऋण, 25.80 लाख रुपये सब्सिडी और 25.70 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पेशेवर और स्वंरोजगार क्षेत्र के तहत एक लाभार्थी को 0.50 लाख रूपए की सहायता मुहैया करवाई गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लघु व्यवसाय योजना के तहत इस अवधि के दौरान दो लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 90 हजार रुपये और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष हिस्सा 10,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, 20,000 रुपये की सब्सिडी भी वितरित की गई। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत इस अवधि के दौरान 23 लाभार्थियों को 20.10 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 17.78 लाख रुपये और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष हिस्सा 2.22 लाख रुपये है।