र्टमेंट से आटो जनरेटिड सर्टिफिकेट जारी होगा। यह व्यवस्था लागू करने से पहले सरकार जाति की जांच का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिला महेंद्रगढ़ में जाति की जांच का काम जुलाई माह मेंं पूरा कर लिया जाए। यह बात उपायुक्त अजय कुमार ने आज मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर केसाथ परिवार पहचान पत्र योजना के संबंध में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों से कही। डीसी ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ मेंं पहले दौर में 1.70 लाख 305 परिवारों की जाति की जांच की जा रही है। सरकार चाहती है कि सीआरआईडी द्वारा जारी होने वाले सर्टिफिकेट से पहले ही सभी परिवारों की पूरी तरह से जांच हो जाए। इसके लिए जिला में 74 पटिवारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कोविड-19 के कारण यह काम रुका हुआ था। अब दोबारा शुरू किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सभी पटवारियों की ट्रेनिंग पहले ही कराई जा चुकी है। अगर किसी को अभी भी जरूरत पड़ेगी तो एडीसी कार्यालय द्वारा दोबारा से ट्रेनिंग कराई जाएगी। सभी पटवारियोंं को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जांच करनी है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस काम में किसी भी तरह की कोई कोताही न हो। यह काम तय समय मेंं ही पूरा किया जाएगा। डीसी ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए युवाओंं को तहसील कार्यालय मेंं आना पड़ता था। अब यह व्यवस्था लागू होने के बाद युवाओं का पैसा व समय दोनों की बचत होगी। ऐसे में अधिकारी हर हाल मेंं इस काम को जल्द पूरा करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी जगह पर यह आटो जनरेटिड सर्टिफिकेट मान्य होगा। यह पूरा कार्य एक विशेष साफ्टवेयर पर आधारित है ऐसे में इस काम में किसी प्रकार की चूक होने की गुंजाइश नहींं रहेगी। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र का आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आने वाले समय में जन्म-मृत्यु व शादी होने पर परिवारों का अपडेशन का काम भी अपने आप होता रहेगा। इस काम में कोई मानवीय दखल नहींं होगा। सब कुछ आटो जनरेटिड होगा। इसके अलावा डीसी ने मैरिज सर्टिफिकेट के संबंध मेंं भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि किसी भी नागरिक ने सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अपॉॅइंटमेंट लिया है तो उस समय में वह तहसीलदार कार्यालय मेंं मौजूद रहे। सभी तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि अगर वे किसी दिन उपलब्ध नहींं हैं तो साइट पर जाकर अपने ऑप्शन में समय निश्चित कर लें ताकि आवेदन करने वाले को उस निर्धारित समय के लिए अपॉॅइंटमेंट न मिले। अगर एक बार अपॉॅइंटमेंट मिल गया तो तहसीलदार को मौजूद रहना होगा। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा व जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक मौजूद थे।